उदितवाणी, रांची: राज्य में उत्पन्न भारी विद्युत संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड [जेबीवीएनएल] के कार्यो की अद्यतन समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को अगले चार-पांच दिनों में हर हाल में बिजली कटौती पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली जेनरेटिंग कंपनियों एनटीपीसी व डीवीसी के बकाया भुगतान के लिए जेबीवीएनएल को राज्य सरकार की गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन [पीएफसी] से 750 करोड़ रूपये ऋण लेने पर सहमति दी.
उक्त ब्याज मुक्त ऋण राशि का भुगतान 18 माह में किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेबीवीएनएल को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाय. ताकि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जेबीवीएनएल को राज्य सरकार द्वारा बार्षिक विकास योजना मद [एडीपी] में 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने पर भी अपनी सहमति दी.
एडीपी मद से प्राप्त राशि 200 करोड़ रुपए जेबीवीएनएल द्वारा राज्य में ट्रांसफार्मर, पोल, तार इत्यादि
व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किया जायेगा.
शत-प्रतिशत बिजली बिल वसूली करें सुनिश्चित
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि बिजली बिल कलेक्शन सिस्टम को दुरुस्त करें. उन्होंने अधिकारियों को
बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल सुनिश्चित करें.
बैठक में निर्णय लिया गया कि जेबीवीएनएल अब बिजली बिल की वसूली नगर विकास विभाग के एजेंसियों के
हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी. मुख्यमंत्री ने इसके लिए जल्द कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली करने के लिए नगर विकास विभाग के मॉडल एवं
शर्तों के आधार पर कार्य सुनिश्चित करें. ताकि ऊर्जा राजस्व में किसी तरह का नुकसान राज्य सरकार को न हो.
हाई टेंशन उपभोक्ताओं की बिजली बिल की करें मॉनिटरिंग
वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली बिल वसूली में हाई टेंशन [एचटी] उपभोक्ता के मीटर में कम्युनिकेशन एक्यूपमेंट लगाकर बिजली खपत की निरंतर मॉनिटरिंग करें तथा उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत बिजली बिल वसूली सुनिश्चित करें.
एचटी उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया न छोड़ें. सभी टेलीकॉम टावर पर बिजली बिल का समय पर विपत्रिकरण प्रक्रिया पूरी करके बिजली बिल वसूल करें. स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेज गति पूरा करें.
वंचित किसानों का ऋण माफी जल्द करें
इधर मुख्यमंत्री ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए किसानों के ऋण माफी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देष दिए और कहा कि कृषि ऋण माफी योजना के वंचित पात्र किसानों की ऋण माफी कार्य को गति दें.
जबकि समीक्षा के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जेकेआरएमवाई के तहत राज्य में 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों का ऋण माफी किया जाना था. परंतु विभिन्न बैंकों द्वारा मात्र 6 लाख 6 हजार किसानों का डाटा ही अपलोड किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के साथ जल्द बैठक आयोजित करें.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर पात्र किसानों का पंचायतवार डाटाबेस तैयार करायें. ताकि कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जा सके. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है उनका डाटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक करें.
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उदित वाणी 
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