उदित वाणी, रांची: ईडी के लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच झामुमो ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा की कॉपी सूचना के अधिकार [आरटीआई] के तहत मांगी है.
झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने राजभवन सचिवालय के सूचना अधिकारी को पत्र लिख कर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा की एक प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
जिसके लिए उन्होंने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी जमा किया है. यद्यपि इसको लेकर मुख्यमंत्री सोरेन ने स्वयं भी राजभवन को और अधिवक्ता के माध्यम से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था.
जिसपर निर्वाचन आयोग द्वारा अनुशंसा संबंधी उक्त पत्र की कॉपी देने से साफ इंकार कर दिया गया है और कहा गया है कि सूचना के अधिकार के तहत भी इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है.
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता की सदस्यता का मामला काफी दिनों से राजभवन के समक्ष लंबित है.
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