10 करोड़ तक कैपिटल इंवेस्टमेंट में मिलेंगे 20-25 प्रतिशत सब्सिडी
उदित वाणी, रांची: पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करनेवाले निवेशकों को झारखंड सरकार आकर्षक पैकेज देगी. फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व के आधार पर सरकार द्वारा बिशेष पैकेज देने का निर्णय लिया गया है. जिसे लेकर शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई पर्यटन नीति-2021 लांच किया.
इस टूरिज्म पॉलिसी में निवेशकों को कई तरह के इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है. निवेशकों को 10 करोड़ रूपये तक कैपिटल इंवेस्टमेंट में 20-25 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी. इसके साथ ही पांच बर्षों तक राज्य कोटे की जीएसटी में 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी. पांच बर्षों तक स्टाम्प डयूटी व इलेक्ट्रिसिटी डयूटी भी नहीं लगेगी.
महिलाओं, एससी, एसटी एवं दिव्यांगों के लिए पॉलिसी में बिशष व्यवस्था की गई है तथा निवेश व इंसेंटिव के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है. ग्राम पर्यटन समितियां बनेंगी, स्थानीय व्यंजनों व ग्रामीण जन जीवन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने टूरिज्म पॉलिसी का शुभारंभ करते हुए कहा कि झारखण्ड को हमेशा खनिजों के उत्खनन की दृष्टि से ही देखा गया.
लेकिन इस राज्य को आकर्षण के नजरिये से दुनिया को दिखाने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि नई पर्यटन नीति के तहत निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को सभी जरूरी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी.
वीकेंड गेटवे टूरिज्म के माध्यम से छुट्टी की तलाश करनेवाले लोगों के लिए झारखंड के पर्यटन स्थल काफी रोमांचक होगा. ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने के लिए चिन्हित गांवों का सुन्दरीकरण किया जायेगा. स्थानीय व्यंजनों व ग्रामीण जन जीवन को बढ़ावा मिलेगा. ग्राम पर्यटन समितियां व ग्रामीण पर्यटन उपसमिति गठित किए जायेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी.
आदिवासी व मूलवासी सभ्यता ने झारखण्ड को हरा-भरा और समृद्ध रखा है. यहाँ के जल, जंगल, पहाड़, झरने व नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं. यहां के खूबसूरत मनोरम दृश्य को शायद किसी ने आज तक बहुत करीब से नहीं देखा है. यहां एक से बढकर एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है. जो सैलानियों को लुभाएंगे.
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